नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना मनिषा सूर्यवंशी यांचे निवेदन - शासन निर्णयात बदल करण्याची केली विनंती

प्रतिनिधी / लोहारा

जातीचे प्रमाणपत्र वडिलांच्या नावे आहे. आणि आपण मागणी करत असलेल्या अर्जावर पतीचे नाव आहे. त्यामुळे आपला अर्ज अमान्य करण्यात येत आहे असे सांगितल्यावर लोहारा तालुक्यातील हराळी येथील महिलेने राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांना निवेदन पाठविले असून याबाबत च्या शासन निर्णयात बदल करावा अशी मागणी केली आहे.
                सूर्यवंशी यांनी राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांना
दिलेल्या निवेदनाप्रमाणे, तालुक्यातील हराळी येथील मनिषा उमाकांत सूर्यवंशी यांनी नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र मिळणेसाठी दोन वेळा अर्ज दाखल केला. परंतु त्यांचा अर्ज अमान्य झाल्याचे सांगण्यात आले. वडिलांचे नाव व आडनाव जुळत नाही असे कारण देण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी फोनवरून विचारणा केल्यास असे सांगण्यात आले की, आपले जातीचे प्रमाणपत्र आपल्या वडीलांच्या नावाचे आहे. आपण प्रमाणपत्र मागणी पती कडील नावाने केली आहे. जर आपणास प्रमाणपत्र पाहिजे आसल्यास पतीच्या नावा ऐवजी आपल्या वडीलांच्या नावे मागणी केली तरच आपणास नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र मिळेल अन्यथा नाही असे सांगण्यात आले. त्यावर त्यांनी सांगितले की, माझे लग्न होऊन १३ वर्ष झाले. आता पतीचे नावाने मला प्रमाणपत्र मिळाले पाहीजे. तहसिलदार यांनी पतीकडील नावाने तीन वर्षांचे उत्पन्न प्रमाण पत्र दिले आहे. त्यामुळे वडीलाचे नाव वापरून पतीचे किंवा माझे उत्पन्न दाखवुन प्रमाणपत्र घेणे योग्य नाही असे सांगितले. तरीही त्यांनी वडीलांचे उत्पन्न दाखवून फेर मागणी अर्ज सादर करा. मगच आपणास नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र मिळेल असे सांगीतले.
                  त्यामुळे मनीषा सूर्यवंशी यांनी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना निवेदन पाठविले आहे. त्यात म्हणले आहे की, हि बाब मला खटकत आहे. लग्न झाल्यानंतर १३ वर्षानंतर सुध्दा वडीलांच्या नावे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र मागणी करणे योग्य नाही.  असे वाटत असताना यावर योग्य न्याय अपाणस कोण देईल. कारण भारतीय घटनेनुसार महिलांना पण स्वतंत्र अधिकार असताना हे योग्य नाही. कारण संबधित उमरगा उपविभागीय अधिकारी यांनी तसेच शासन निर्देश आहेत असे सांगितले आहे. जर असे असेल तर या शासन निर्णयात बदल झाला पाहिजे असे मला वाटत आहे. मा.ना. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू भाऊ वंचितांना न्याय देऊ शकतील असे वाटले म्हणून महाराष्ट्रातील तमाम महिलाना आपल्या कडून न्याय मिळेल अशी आपेक्षा व्यक्त करत आहे. तसेच महिलांचे खातेही आपल्याकडेच आहे. त्यामुळे या अर्जाचा सहानूभूतीपुर्वक विचार करून या शासन निर्णयात बदल करून महाराष्ट्रातील तमाम महिलांना न्याय द्यावा अशी विनंती मनिषा सूर्यवंशी यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.